सरकार की प्रोत्साहन नीति भूमि अधिग्रहण, यूटीलिटियों को हटाने सहित सभी प्रारंभिक कार्य सरकार द्वारा किए जाएंगे । रियायतग्राही को सभी रुकावटों से मुक्‍त मार्गाधिकार उपलब्‍ध करवाया जाएगा । परियोजना की व्‍यवहार्यता बढ़ाने हेतु भाराराप्रा/भारत सरकार अलग-अलग मामले के आधार पर परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक पूँजी अनुदान उपलब्‍ध कराएगी । 5 वर्ष तक 100 प्रतिशत कर छूट और अगले 5 वर्ष तक 30 प्रतिशत राहत जिसका लाभ 20 वर्षों में उठाया जा सकता है । 30 वर्ष तक रियायत अवधि की अनुमति यूनीसिटरल प्रावधानों के आधार पर माध्‍यस्‍थम और समझौता अधिनियम, 1996 बीओटी परियोजनाओं में उद्यमियों को उपभोक्‍ता शुल्‍क की उगाही और उसे अपने पास रखने की अनुमति है । राजमार्ग निर्माण में काम आने वाले विनिर्दिष्‍ट आधुनिक उच्‍च क्षमता वाले उपस्‍करों का सीमा शुल्‍क मुक्‍त आयात । रियायत करार डाउनलोड करें ।

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